२०८२ मंसिर ११, बिहीबार १७:३५
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध परेको रिट हेर्दा हेर्दैमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा भएको सुनुवाईको क्रममा दुबै पक्षको बहस नसकिएपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
मधेश प्रदेश सभाका सात दलले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति अवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि मंसिर ३ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई आवश्यक कागजात झिकाएर मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । तर आज सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो । मुद्दाको सुनुवाई भोली पनि जारी रहने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सात दलका ७४ जना सांसदले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंगो नलागेसम्म मधेश प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
यस नियुक्ति प्रक्रियापछि आन्दोलनमा उत्रिएका सात दलको समर्थनमा मधेश प्रदेश सभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ बहुमतले पदमुक्त गरेको थियो। साथै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संलग्न रहेको आरोप लागेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पनि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका थिए।
